नयाँ सरकार गठनको समय नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा मन्त्री बन्नेहरुले दौडधूप तीव्र बनाएका छन् । नेकपा एमालेले यसपटक वरिष्ठताका आधारमा मन्त्री छनौट गर्ने तयारी गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्ने भएकाले पनि अनुभवी नेतालाई सरकारमा पठाउने तयारी एमालेमा देखिएको छ। यसअघि प्रायः नयाँलाई अवसर दिएका ओली उक्त टिमको कामबाट खुसी पनि देखिएका छैनन्।
२०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि एमाले, रास्वपा, राप्रपासहितका दलहरूको समर्थनमा पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। प्रचण्ड सरकारमा त्यसबेला एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पदम गिरी, ज्वालाकुमारी साह, राजेन्द्रकुमार राई, दामोदर भण्डारी, विमला राई पौड्याल, भगवती चौधरी र हरिप्रसाद उप्रेती मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर, दुई महिना नपुग्दै माओवादी कांग्रेसतिर ढल्किएपछि एमाले २०७९ फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरियो। त्यसको एक वर्षपछि २०८० फागुन २१ मा फेरि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा एमाले सहभागी भयो।
एकजना अनुभवीले नेतृत्व गर्ने र नयाँ टिम पठाउने निर्णयलाई दोस्रोपटक पनि एमालेले निरन्तरता दियो। पुराना मन्त्रीहरूमध्ये उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल सरकारमा जान इच्छुक भएनन्। पौडेलबाहेक अन्य मन्त्रीहरू दोहोरिए। नयाँ मन्त्रीको रूपमा बलराम अधिकारीले प्रवेश पाए, जो भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भए।
त्यसबेलाका मन्त्रीहरूको पर्फमेन्सबाट सन्तुष्ट नभएको एमालेले यसपटक भने अनुभवी नेतालाई सरकारमा पठाउने विषय छलफलमा ल्याएको हो। पार्टीभित्र भइरहेको छलफलका आधारमा एमालेले मन्त्री नियुक्त गरेको खण्डमा ओली नेतृत्वको अब बन्ने सरकारमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, छविलाल विश्वकर्मामध्येबाट मन्त्रीको नाम टुंगो लाग्नेछ।
निरन्तर दुईपटक सांसद भएर मन्त्री हुन बाँकी रहेका विद्या भट्टराई र एलपी सावाँ लिम्बु छन्। ऋषिकेश पोखरेल संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छन्। वरिष्ठताका आधारमा मन्त्री छान्दा स्थायी कमिटी सदस्य कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, रघुजी पन्त लगायतका नेताको नाम आउन सक्नेछ।
