लीलादेवी गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी

लीलादेवी गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी

काठमाडौं। विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गडतौलाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेबारी सम्हाल्ने भएकी छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका सचिवहरुमध्ये उनी वरिष्ठ हुन्। सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर र नारायण दवाडीभन्दा गड्तौला वरिष्ठ सचिव हुन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले अर्यालसहित ९ जनाविरुद्ध आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा फाइल गरेको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ।

त्यसै अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका मुख्यसचिव डा. अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख शाक्यलगायत सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति हरू स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्। अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

मुख्यसचिव अर्याल सञ्चार सचिवको रूपमा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष हुँदा अन्तस्शुल्क खरिद घोटालामा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको हो। त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख शाक्य आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक थिए।

सार्वजनिक संघसंस्थाको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो। आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक हुँदा हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक (सहसचिव) टंकप्रसाद पाण्डेलाई पनि उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ। भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक पाण्डे पनि स्वत: निलम्बनमा परेका छन्।

भ्रष्टाचारी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचारको पाँचौ मुद्दा दायर भएको छ। सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध तेस्रो र शाखा अधिकृतहरिबल्लब घिमिरेविरुद्ध दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

उनीहरु यस अगाडिदेखि नै निलम्बनमा छन्। अन्तस्शुल्क स्टिकर घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागका निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम पनि स्वतस् निलम्बित भएका हुन्।