काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. आरजु राणाले सरकारले विशेष व्यापारिक समूहलाई कर छल्न सजिलो हुने बजेट ल्याएको आरोप लगाएकी छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् । बजेटलाई हेर्दा केही व्यापारिक घरानालाई कर छल्न सजिलो हुने नीति व्यवस्था गरिएको पाएको उनले जिकिर गरिन् ।
“कर व्यवस्था तटस्थ र न्यायसम्मत हुनुपर्छ । तर, संसद्मा प्रस्तुत बजेट र आर्थिक विधेयकका केही व्यवस्थाहरू हेर्दा विशेष व्यापारिक समूहहरूलाई प्रत्यक्ष ट्याक्स छल्न सजिलो हुने नीतिहरू ल्याइएको हो कि जस्तो आभास भएको छ,” उनले भनिन् । उनले आयकर ऐनको धारा ५७ (१) को प्रस्तावित प्रावधान आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी नीतिले आयकर र पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने आधार नै समाप्त पार्न सक्ने उनले चेतावनी दिइन् ।
“...सो दफा नै संशोधन गर्न खोजेर निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको हो कि जस्तो शंका हुन गएको छ,” उनले भनिन्, “सो दफाले निश्चित व्यापारिक घराना वा व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।”
सांसद राणाले ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानले कर छली गरे त्यसको प्रभाव अरू क्षेत्रमा पनि पर्ने उल्लेख गरिन् । त्यसले कर संकलनको अभियानमा कठिनाइ हुनेतर्फ उनले सरकारलाई सचेत गराइन् ।
