हिक्मत कार्की नेतृत्व सरकारकाे भविष्य असार ९ गते निर्धारण हुने

हिक्मत कार्की नेतृत्व सरकारकाे भविष्य असार ९ गते निर्धारण हुने

विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेकाे छ। अब यो मुद्दामा ९ असारमा सुनुवाइ हुनेछ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले बिहीबारको सुनुवाइपछि रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेकाे हाे। अदालतका न्यायाधीश बिदामा हुने भएकाले अब अर्को सुनुवाइ ९ असारमा मात्र हुनेछ।

बिहीबारको सुनुवाइमा निवेदक केदार कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, बद्री कार्की, यदु खनाल, ललित बस्नेत, अपूर्व खतिवडालगायतले बहस गरेका थिए। केदार कार्कीको पक्षमा बहसका लागि १२ जनाले वकालतनामा भरेका छन् । इजलासले दुवै तर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहस नाेट बुझाउन पनि आदेश गरेकाे पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार देवनारायण साहले जानकारी दिए।

कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानकाे धारा १६८ काे उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई २६ वशाखमा स्वत पदमुक्त गर्दै  साेही उपधारा अनुसार २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनका विरुद्ध २७ बैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएका कारण आफुलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै केदारले प्रदेश प्रमुखले गरेको सरकार गठन आह्वान बदर, प्रदेशसभाले पास गरेको संकल्प प्रस्तावको निर्देशन बदर र हिक्मतकुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो निरन्तरताको माग गरेका थिए ।