काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन (बालेन्द्र) साहको रिट खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय न्यायिक नदेखिएको ठहर गर्दै साहको रिट पनि खारेज गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाले निर्वाचन आयोगको जरिवाना नबुझाए ६ वर्ष चुनाव लड्न नपाउने निर्णयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने तथा ढिला बुझाउनेहरूका विषयमा २०७९ भदौ ३१ गते एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो।
२०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउनेमध्ये न्यूनतम गाउँपालिकाका सदस्यहरूलाई एक लाख ५० हजार र अधिकतम महानगर प्रमुखहरूलाई सात लाख ५० हजार जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी जरिवाना तोकिएकोमा केही उम्मेदवारले मात्र जरिवाना बुझाएका थिए।
तर, सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा र फागुन ०७ गते सबै उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा दिएका थिए। त्यसरी माफी मिनाहा दिएपछि पनि सजाय मात्र माफी हुने भन्दै कसुर कायम रहने भएकाले साहले रिटमा आयोगको निर्णय बदर गरिदिन माग गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनिक जरिवानालाई फौजदारी जरिवाना मान्न नसकिने भन्दै ६ वर्ष निर्वाचन लड्न नपाउने निर्णय आयोगबाट कानुनतः हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ। बालेनको तर्फबाट रिट दायर गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिबाट जरिवाना मिनाहा भइसकेकाले रिट खारेज गरे पनि फैसलाले घोषणात्मक न्याय दिएको उल्लेख गरे।
‘एउटा त बालेनले समयभित्रै खर्च विवरण बुझाएका हुन् भन्ने ठहर फैसलाले गरेको छ,’ अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ, ‘अर्को, बालेन बाहेकका उम्मेदवारका हकमा राष्ट्रपतिले जरिवाना मिनाहा गरिसकेपछि सजाय बाँकी रहँदैन र आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने कुरा अदालतले विश्वास गरेको छ। जुन घोषणात्मक न्याय हो।’ अर्यालले प्रशासनिक जरिवाना फौजदारीमा जस्तो नहुने पनि फैसलाले स्पष्ट पारेको बताए।
के थियो विवाद ?
आयोगले ६ महिनाभित्र जरिवाना नबुझाउने निर्वाचित पदाधिकारी पदमुक्त हुने र निर्वाचित हुन नसकेको उम्मेदवार भविष्यमा ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था लागू हुने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो।
आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारको सूचीसमेत सार्वजनिक गर्दै जरिवानाका लागि म्याद तोकेर सूचना जारी गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयमा खर्च विवरण नबुझाएका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख साहको पनि नाम परेपछि उहाँ निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए।
साहले आफूले ०७९ असार ११ सम्मको म्याद रहेकोमा ११ गते शनिबार परेकाले १२ गते खर्च विवरण बुझाएकोमा आयोगले सबैलाई एउटै सूचीमा राखेर स्पष्टीकरणको सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको भन्दै आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाएका थिए।
