काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘विद्यालय प्रधानाध्यापक छनोटको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रमुखको अध्यक्षतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखा प्रमुख र जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहेको तीन जना सदस्य छनोट समिति रहनेछ ।’ संविधानले विद्यालय तहको स्थापना तथा सञ्चालन स्थानीय तहलाई दिए पनि विधेयकले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने र प्रधानाध्यापक छनोट अधिकार कार्यालयमा फर्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
कतिपय स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा विद्यालय तह आइसकेपछि कार्यविधि बनाएर पालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने अभ्यास थालिसकेका छन् भने कतिपय यो अभ्यासको तयारीमा छन् । तर, यहीबीच आएको विधेयकले भने स्थानीय तहको उक्त अधिकार खोसेर जिल्लामा फर्काउने व्यवस्था गरेको छ ।
