यौन उत्पीडनसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले सुनाएको फैसला भारतको सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ। गत जनवरीमा मुम्बई उच्च अदालतले जबर्जस्ती ‘वक्षस्थल छुनु’लाई यौन उत्पीडन मान्न नसकिने फैसला सुनाएको थियो। तर अधिकारकर्मी र कानुनविज्ञहरूले यस्तो फैसलाले ‘डरलाग्दो नजिर’ बस्ने भन्दै त्यसलाई उल्टाउन सर्वोच्च अदालतसँग अनुरोध गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैउच्च अदालतको त्यो फैसला बदर गरी ती पुरुषलाई दोषी ठहर गरेको हो। सन् २०१६ डिसेम्बरमा एक जना ३९ वर्षीय पुरुषले एक जना १२ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। पीडितकी आमाले ती अभियुक्तले आफ्नी छोरीलाई फकाइफुल्याई घरमा बोलाएर उनको स्तन समातेको र उनको सुरुवाल फुकालिदिने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।
यसमा नागपुर सत्र अदालतले ती व्यक्तिलाई आईपीसी धारा ३५४ अन्तर्गत एक वर्ष र पोक्सोअन्तर्गत ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। तर जनवरी १२ मा बम्बई उच्च अदालत नागपुर बेन्चकी न्यायाधीश पुष्पा गनेदीवालाले निर्वस्त्र नबनाई स्तन छुँदा दुई जनाको शरीरको सोझो सम्पर्क नहुने हुनाले त्यसलाई यौन हिंसा मान्न नसकिने, सामान्य दुर्व्यवहार मात्र ठहरिने फैसला गरिन्।
यसपछि ती व्यक्तिविरुद्ध सुनाइएको ३ वर्षको जेल सजायको फैसला निष्क्रिय भएको थियो। तर उक्त फैसलाको चौतर्फी विरोध भयो भने यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा धेरैवटा निवेदन परे। यसपछि जनवरी २७ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफूले फैसला नगर्दासम्म बम्बई उच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै ती व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरेको हो। योसँगै बम्बई उच्च अदालतले सुनाएको फैसला बदर भएको छ।
