काठमाडौँ । नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७८ फागुन २० गते भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाइ’ गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाँण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।
आइतबारको उक्त छलफलमा विभिन्न जेलमा रहेका विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरु र उनीहरुमाथि लागेका मुद्दाको सूची बनाई सरकारलाई जानकारी गराउने सहमति भएको महान्यायाधिवक्ता खातीले जानकारी दिए ।
त्यस्तै दुवै पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको पनि उनले बताए ।
