प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले सरकार पक्षधर कानून व्यवसायीको प्रश्नको जवाफ फर्काएका छन् । आज वरिष्ठ न्यायाधीशहरु समेटेर गठन गरिएको इजलाश र १६ गतेको रायमा प्रधानन्यायाधीशको हस्ताक्षर नभएको प्रति महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल,पूर्व महान्यायधधिवक्ता अग्नि खरेलहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।
जवाफमा राणाले संवैधानिक इजलास गठनको बहस बौध्दिक छलफलमा जाओस् भनेर आफूले त्यस दिनको रायमा हस्ताक्षर नगरेको बताएका छन् । उनले आफ्नो कतै पट्टि पनि पक्षधरता नदेखियोस् र आफू निष्पक्ष भूमिकामा रहेकोले अघिल्लो मंगलबारको आदेशमा हस्ताक्षर नगरेको सुनाए ।
अघिल्लो पटक गठन भएको संवैधानिक इजलाशमा तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको एकथरी राय आएको थियो भने दीपककुमार र आनन्दमोहनको अर्को । प्रधानन्यायाधीश राणाले यी दुबै रायमा कुनै आदेश वा राय पेश गरेका थिएनन् ।
सोही पछि आजको इजलाशमा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका हुन् । उता भर्खरै ओली पक्षधर कानुन व्यवसायी राजाराम घिमिरेहरुले दायर गरेको ११ जना वरिष्ठ न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा बिघटनको मुद्धा हेर्न नमिल्ने रिट निवेदन भर्खरै इजलाससमक्ष पेश भएको छ ।