काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन किन गरिएको हो भन्ने संवैधानिक प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएकोले यस्तो निर्णयमा पुगेको भन्ने जवाफ फर्काएका छन्।
संसद्बाटै नयाँ सरकार बन्ने वैकल्पिक सरकार भएसम्म प्रधानमन्त्रीलाई संसद् नै विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने संवैधानिक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले दलका बैठकमा बोल्ने भाषण नै पठाएका छन्।
नयाँ सरकार बनाउन संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ६ सम्मका अभ्यास नगरी प्रधानमन्त्रीले सिधै उपधारा ७ प्रयोग गरेर संसद् नै विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अहिलेको बहस हो । तर, यो संवैधानिक प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक जवाफ पठाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने संविधानविद्हरूको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई १० पुसमा कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो । तीनवटै निकायले आइतबार लिखित जवाफ दर्ता गराएकोखबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छिन् ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘अदालतमा संविधानका धारा र तथ्य बोल्ने हो, राजनीतिक विषय होइन’
अदालतमा राजनीतिक अवस्थालगायतका कुराको केही अर्थ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई गरिएको प्रश्नको कानुनी र तथ्यगत हिसाबमा खण्डन गर्ने हो लिखित जवाफमा । दलको, राजनीतिको अवस्था देखाउँदै कहाँ संसद् विघटन गर्न पाइन्छ तरु यसअघि चारपटक संसद् विघटनका विषय अदालतमा गइसकेको छ ।
अनि, यो राजनीतिक प्रश्न कसरी भयोरु संविधानको कुन धारा प्रयोग गरेर उहाँले विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरा संवैधानिक विषय हो । अर्को कुरा उहाँले कसरी कल्पना गर्नुभयो कि संसद्बाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नै थिएनरु सदन सुचारु नभईकन अर्को सरकार गठनको सम्भावना थिएन भन्ने तर्कको अर्थ नै छैन ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘अदालतले राजनीतिक विषय अलग राखेर संवैधानिक विषय मात्र हेर्ने हो, त्यो नै नजिर छ’
प्रायः वैयक्तिक लिखित जवाफमा रजिस्ट्रारको कार्यालयले टिप्पणी उठाउँछ, जवाफ मिलाउनुस् भन्छ । तर, सरकारका तर्फबाट आएको लिखित जवाफमा सबैथरी कुरा आउँछन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको तर्कमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसउपर रिभ्यु गर्ने अधिकार हुँदैन भनिएको छ । खासमा राष्ट्रपतिले केही समय डिले गर्न सक्ने अधिकार छ । सरोकारवालासँग छलफलका लागि समय लिन सक्ने ठाउँ छ । तर, रिभ्यु गर्न सक्ने अधिकार छैन ।
यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नै राजनीतिकलाई छुट्याएर संवैधानिक विषयमा मात्र अदालत बोल्ने भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ । संविधान जोडिएको छ भने संविधान र कानुनको विषय छुट्याएर हेर्न सकिन्छ, त्यो अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै रहन्छ । संसदीय प्रणालीको विशेषता भनेर जवाफमा उल्लेख भए पनि हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको विशेषाधिकार दिएको छैन।
