काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले संसद् विघटनपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि दायर भएका रिटमाथिको सुनुवाइ फेरि पनि स्थगित भएको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो। रिटमाथिको सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकिएको रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए।
रिटमाथि बुधबारको सुनुवाइ भने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। तर,आज भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकेका थिए। ‘आज पनि हेर्न नभ्याउने भएपछि अब आइतबार मात्रै सुनुवाइ हुने भएको छ’ ओलीले भने। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका ७ मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले एक राज्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्री थपेका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले १३ गते र १४ गते अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दर्ता गरेका हुन्।
संविधानको धारा ७७ (१) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने र अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने रिटमा उल्लेख छ।
