एआईजीको दरबन्दी थप नगर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को गएको ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीका लागि विश्वराज पोखरेललाई सिफारिस गरेको थियो ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगइ फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकोले कानुनअनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् ।

उनले भने, ‘अहिले जुन एआईजीको पद र सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको कुराहरू भएकोले यसले विधि भत्काउने गर्छ । त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन समग्रलाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नका लागि स्थगन गर्नका लागि निर्देशन जारी गर्छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐनअनुसार नै भएको बताएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भए पनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइनसकेको बताए। तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने भन्दै गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्‍याउने बताए । सरकारको त्यस निर्णयको सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावलले विरोध गरेका थिए ।