काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपालको आधिकारिक नामबाट 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' हटाउने निर्णय गम्भीर भएको ठहर गरेको छ। अधिवक्ता सुब्वा श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दे सर्वोच्चले गर्दै सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेको हो। सर्वोच्चले आधिकारिक नाम 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल'बाट 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' हटाउने गर्नुको कारण पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले सरकारलाई सो कारण पेस गर्न १५ दिनभित्र जवाफ पेस पनि सरकारलाई भनेको छ। सर्वोच्चले यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नेबारे छलफल गर्ने भएको छ।
बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदको बैठकले असोज २१ गते संघीय गणतन्त्र नलेख्ने निर्णय गरेको थियो। यसअघि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
मुलुकको औपचारिक नाम 'नेपाल' मात्रै राख्ने र 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' नलेख्ने भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई समितिको निर्देशन थियो। नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन समेत समितिले भनेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल' लेखिँदै आएकोमा अबदेखि 'नेपाल' मात्रै लेख्ने भनेर निर्णय गरेको थियो।
