काठमाडौँः परराष्ट्रले जारी विज्ञप्तिप्रति विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा सामान्य रुपमा हुनुपर्ने जारी गर्ने व्यक्तिको नाम समेत नरहेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले प्रधानमन्त्री र पराराष्ट्र मन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकमा लामो असन्तुष्टि जनाएका छन्।
उनले जनताको दबाबपछि पनि नाम समेत लेख्न नसक्ने कर्मचारीको देशलाई किन आवश्यकता छ भनी प्रश्न पनि गरेका छन्।
संग्रौलाको भनाई–
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, तथा रक्षामन्त्रीज्यू
यो विज्ञप्ति भएन। देशको सिमानाको बारेमा, जनताले आवाज उठाएपछि मात्र थाहा पाउने कर्मचारी देशलाई किन चाहियो? यस्तै कर्मचारीले सरकारहरु असफल पारिरहेको अब त महसुस हुनुपर्छ। विभिन्न टिप्पणीबाट ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने भनाई राष्ट्रको सिमाना जस्तो कुरामा जिम्मेवार निकायले लेख्ने होइन। यस्को तात्पर्य, जनताको टिप्पणी नआएको भए, यस निकायलाई चासो हुँदैन भन्ने देखियो नि होइन र? नक्सा त प्रकाशित भैसक्यो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया आइसक्दा पनि, यस निकायले अहिलेसम्म नक्सा हेरेको छैन ?
यो निकायले विगतमा निकालेका गम्भीर त्रुटिपूर्ण विज्ञप्तिले जनतालाई हसाएको छ। यस्ले प्रस्ट बोल्नुपर्छ। समाचार गलत हो भने हो भन्नू पर्छ। होइन भने विरोध गर्नुपर्छ ? के नक्सा प्रकाशित भएको हो भने त्यो संयुक्त समितिले मिलाउँछ ? त्यस बेलासम्म नक्साको वैधानिकता कायम हुन्छ भनेको हो ? सिमाना निर्धारण समिति गठन भएको छ भने, यो नक्सा किन छापेको ? यहि होइन हेपाहा नीति ?
राष्ट्रका आधिकारिक निकायले लिखित विज्ञप्ति निकाल्दा त्यस्को कानुनी हैसियतका बारेमा सोध्ने ४०० जना विज्ञ भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय छैन?
यसबारेमा प्रस्ट हुन पाउँ।
के छ परराष्ट्रको विज्ञप्ति
