काठमाडौं । भदौ ३० गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले गरेको औपचारिक बिदाइ ग्रहण गरेपछि कुलमानले केहीबेर मन्तव्य दिए ।
लोडसेडिङ अन्त्यको जस आफूले मात्र नलिएर टीम वर्कलाई दिएका कुलमानले ९ वटा बुँदा र विभिन्न उपबुँदामा आफ्नो कार्यकालका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरे ।
'वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारतर्फ' शीर्षकको पहिलो बुँदाको पहिलो उपबुँदामा लेखिएको थियो– लोडसेडिङ अन्त्य जत्तिकै महत्त्वपूर्ण उनको कार्यकालको अर्को उपलब्धि ।
उक्त उपबुँदामा लेखिएको थियो– झण्डै ९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणलाई वर्षमै ११ अर्बभन्दा बढी खुद मुनाफामा पुर्याएको कुरा ।
हेर्नुहोस्, उक्त उपबुँदा :
'आव २०७२/७३ मा रु. ८ अर्ब ८९ करोड खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणले आव ०७३/७४ मा रु १ अर्ब ४७ करोड, आव ०७४/७५ मा रु २ अर्ब ८५ करोड, आव ०७५/७६ मा रु ७अर्ब २० करोड र आव ०७६/७७ मा रु ११ अर्ब ६ करोड खुद नाफा आर्जन ।'
लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा जनताको घरघरसँग जोडिएकाले धेरैले यसलाई ध्यान दिए तर, डुब्न लागेको एउटा संस्थालाई यति धेरै मुनाफा कमाउने बनाउनु पनि चानचुने कुरा पक्कै थिएन ।
आफ्नो ४ वर्षे कार्यकालमा कुलमानले प्रशंसायोग्य काम गरे । सोही कारण हो, उनको सडकमा निस्किन पनि मानिसहरूले हिच्किचाएका छैनन् ।
कुलमानलाई पुन: नियुक्ति गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाब छ ।
यत्रो जनदबाबका बीच पनि सरकारले कुलमानलाई किन पुन:नियुक्ति दिएन त ? बालुवाटार निकट स्रोतलाई विश्वास गर्ने हो भने कुलमानको पुन:नियुक्तिको सम्भावना जीवितै छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुलमानलाई सहजै पुन:नियुक्ति दिने मनस्थितिमा भने छैनन् ।
गत सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले मेरो एउटा प्रस्ताव बाँकी छ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीले कुरा सुन्न चाहेनन् ।
कानून हेर्नुपर्छ भन्दै पुनको प्रस्तावको ढोका प्रधानमन्त्रीले बन्द गरिदिए ।
'प्रधानमन्त्रीले नरोकेको भए कुलमानलाई पुन:नियुक्ति दिने प्रस्ताव सोही मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुने थियो,' मन्त्री पुन निकट स्रोत भन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले किन चाहेका छैनन् त कुलमानको पुन: नियुक्ति ? त्यसबारे बुँदागत रूपमा केही कारणहरूको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१. पार्टीको भागबण्डा
नेकपा विवाद समाधानका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एउटा बन्देज लगाइएको छ, उनले नियुक्तिहरूमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' तथा पार्टी सचिवालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।
यसको सिधा अर्थ भनेको नियुक्तिमा नेताहरूलाई भाग छुट्ट्याउनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यसैले प्रचण्डको भागमा पनि नियुक्ति पर्ने नै भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली कुलमानलाई पुन:नियुक्ति दिँदा प्रचण्डको एउटा कोटा यसैमा गणना गरियोस् भन्ने चाहन्छन्, किनकी कुलमान पूर्वमाओवादी खेमानिकट रहेको बुझाइ ओलीको छ ।
त्यसो त कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै हो । त्यतिबेला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा थिए ।
ओलीले पूर्व माओवादी कोटामै गणना गर्न खोजे पनि प्रचण्डको तर्क भने उनी देशकै साझा हुन् भन्ने छ ।
उनले आफ्नो कामले नै प्रमाणित गरिसकेकाले त्यसैको पुरस्कार स्वरूप कुलमानले पुन:नियुक्ति पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
२. बिचौलिया र आकांक्षीहरूको दबाब
कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको धेरैलाई मन परेको छैन । लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा इन्भर्टर, सोलारलगायतका धेरै व्यवसाय चौपटमा परे ।
बिचौलिया र माफियाहरूले केही महिनाअघि देखि नै कुलमानविरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले बालुवाटारसम्मै पहुँच बनाइसकेका छन् ।
अर्कातर्फ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउन चाहने आकांक्षीहरूको दबाब पनि प्रधानमन्त्री ओलीसामु छ ।
३. कुलमानको लोकप्रियता
कुलमानको अति लोकप्रियता पनि कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन नपरेको नेकपाकै एक नेताको आरोप छ ।
'उहाँलाई आफूभन्दा अरू कोही यति धेरै लोकप्रिय भएकै मन पर्दैन, कुलमानको पक्षमा र आफ्नो विपक्षमा सडकमा नारा लागेपछि उहाँले यसलाई इगोको विषय बनाउनुभएको छ,' नेकपाका ती नेता भन्छन् ।
यसका अलावा कुलमानले लोडसेडिङ अन्त्यको जस आफूसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि दिने गरेका छन्, जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कतै न कतै बिझ्ने गरेको पनि उनको आरोप छ ।
र, यो पनि
आरोप लगाउनेहरूले कुलमानको पुन:नियुक्तिमा भएको ढिलाइलाई अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सँग पनि जोडेर हेर्छन् ।
कुलमान एमसीसीप्रति सकारात्मक नरहेकाले उनलाई पुन: नियुक्ति दिँदा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीको रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
नेपालमा एमसीसीको पैसा विद्युत् प्रशारण लाइनमै खर्च हुनेछ, सोही कारण प्रधानमन्त्री ओली कुलमानलाई पुन:नियुक्ति दिन हिच्किचाएको आरोप पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई लागेको छ ।
