काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादको मुख्य गाँठो फुकेसँगै कार्यदलको सिफारिश अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भनी पार्टी सचिवालयले गत फागुन १४ गते गरेको निर्णयलाई चुनौती दिएका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः पार्टीको निर्णयानुसार गौतमलाई सिफारिश गर्न तयार भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एउटा कोटा खाली छ । गोला प्रथामा २ वर्षे कार्यकाल परेका खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त स्थानमा हालसम्म कसैलाई मनोनयन गरिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली अन्तिमसम्म पनि खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा थिए । तर, पार्टीका बहुमत सदस्य त विपक्षमा थिए नै, आफ्नै सारथिहरू समेतको साथ प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् ।
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल लगायतले पनि आफूलाई असहयोग गरेको गुनासो अर्थमन्त्री खतिवडाले निकटस्थहरूसँग गर्ने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले अडान लिइरहँदा पनि बाहिर चौतर्फी माहोल आफ्नो विपक्षमा देखेपछि खतिवडाले ओलीलाई भेटेर आफू अर्थमन्त्रीमा नदोहोरिने बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाएका ओलीले आफू वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिश गर्न तयार रहेको बताए ।
दुई अध्यक्षबीचको भेटमा खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनाएर बालुवाटारमै व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।
वामदेवलाई सिफरिश गर्ने निर्णयलाई ओलीले चुनौती दिएबाटै शुरू भएको विवादको श्रृंखला अब अन्त्य भएको छ ।
अब कोर्ष नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनतर्फ अघि बढेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मोडालिटीमा सहमति जुटिसकेको छैन ।
‘कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि दुई वर्ष पूरा गरेकाहरू सबैलाई बिदा गर्ने भन्नेमा विचार भइरहेको छ,’ बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।
२ वर्ष पार गरेकाहरूको सेटै परिवर्तन गर्दा प्रधानमन्त्रीका केही विश्वास पात्रको पनि बिदाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले उनी सकेसम्म कार्यसम्पादनका आधारमा मन्त्री फेर्ने मनस्थितिमा छन् ।
तर, पार्टीमा आकांक्षीहरूको लामो लिस्ट रहेकाले व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो छ ।
यी हुन् सम्भावित मन्त्री !
वामदेव राष्ट्रिय सभामा गएसँगै पार्टी सचिवालयका सबै नेता संघीय संसद् सदस्य बन्ने छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ यसअघि नै राष्ट्रिय सभामा गैसकेका छन् ।
यससँगै यी दुई नेतालाई सरकारमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना छ ।
वामदेवले वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बन्ने इच्छा जाहेर गरेका छन्, तर युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिन नपाएका ओली वामदेवलाई अर्थमन्त्री बनाउने मूडमा नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारमा जाँदा उपप्रधानमन्त्री सहित कुनै एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको बिदाइ भएको वा मन्त्रालय हेरफेर भएको खण्डमा उनले परराष्ट्रमन्त्री बन्ने अपेक्षा राखेका छन्, अन्यथा उनकै कोटामा मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलको स्थानमा शिक्षामन्त्री बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
वामदेव र नारायणकाजीका अलावा नेकपा विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका सदस्यहरू पनि मन्त्रीका दाबेदार हुन् ।
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल तथा नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे र पम्फा भुसालमध्ये अधिकांश नेता मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको नेकपा स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्री बन्न नपाएको खण्डमा पार्टी महासचिव पौडेल मन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ, त्यस्तो अवस्थामा उनी पार्टीकै काममा क्रियाशील हुनेछन् । अन्य ४ नेता भने मन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना छ ।
कार्यदलका अर्का सदस्य शंकर पोखरेल भने संघीय संसद्मा छैनन् । प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री हुन् ।
यसका अलावा पूर्व माओवादी खेमाबाट देवेन्द्र पौडेल, हरिबोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र हितबहादुर तामाङको नाम पनि मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावित नेताको सूचीमा छ ।
मन्त्रिपरिषद् कसरी हेरफेर हुन्छ भन्ने कुराले यीमध्ये कतिजना मन्त्री बन्छन् भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नेछ । स्रोतका अनुसार रायमाझीप्रति भने खुमलटार त्यति खुशी छैन ।
पूर्व एमाले खेमबाट गौतम, पौडेल, रावल, पाण्डेका अलावा शेरबहादुर तामाङ, यज्ञराज सुनुवार, खगराज अधिकारी लगायतको नाम चर्चामा छ ।
बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण तामाङले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए, उनी पुनः दोहोरिने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रधानमन्त्री ओली त सकेसम्म गोकुल बास्कोटालाई पनि मन्त्रीमा दोहोर्याउन चाहन्छन्, त्यसका लागि अख्तियारले क्लिन चिट दिँदैछ ।
मुद्दालाई छिटो टुंग्याउनका लागि बास्कोटामाथि ७० करोड बार्गेनिङको आरोप लगाउने विजय मिश्रलाई अख्तियारले ताकेता गरिरहेको छ ।
उनालाई एक साताभित्रै अख्तियारमा बोलाइएको छ ।
सरकारको बचाउ गर्नेमा बास्कोटा सबैभन्दा अगाडि थिए । उनको बिदाइ पछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो भूमिकालाई निकै मिस गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले क्लिन चिट दिएको खण्डमा बाँस्कोटा पुनः मन्त्रीमा दोहोरिने सम्भावना छ ।
कार्यदल सदस्यबाहेक माधव नेपाल खेमाबाट मन्त्री बन्न सक्ने नेताहरूको नाम भने प्रस्ट भइसकेको छैन । नेता नेपाल यो सारा प्रक्रियाप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पनि उनले झारा टार्ने काम भन्दै आएका छन् । नेकपामा क–कसको भाग्य खुल्दैछ, त्यो अबको केही साताभित्रै प्रस्ट हुनेछ ।
आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न केही मन्त्रालयलाई फुटाउने सम्भावना पनि छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि :
नेकपा विवाद मिलेपछि बिदा हुँदैछन् यी ५ मन्त्री, मापदण्ड बन्दा अरू ६ मन्त्री पनि धरापमा !
