काठमाडाैं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अबको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्छ भनेर नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निर्वाचन आयोगको कार्यप्रगति सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले प्रणाली फेर्ने नभई अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई कसरी मितव्ययी बनाउने भन्नेमा गृहकार्य गरिने बताए ।
बैठकमा सदस्यहरुले अत्यन्त महँगो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीबाट लोकतन्त्र र राजनीतिक मूल्य मान्यतामा असर पर्ने देखिएकाले विकल्पका लागि छलफल चलाउन सुझाव दिए । आयोगले छरिएर रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत गर्न तथा निर्वाचन आचारसंहितालाई वस्तुनिष्ठ र व्यावहारिक तुल्याउन राजनीतिक दलसँग छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ ।
आचारसंहिता विपरित निर्वाचनको मौन अवधिमै सबैभन्दा बढी प्रचारप्रसार र आर्थिक चलखेल हुने गरेकाले यो अवधिमा सामाजिक सञ्जाललगायतको प्रयोग गरेर हुने प्रचारलाई रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेकोबारे आयोगले समितिको ध्यानाकर्षण गरायो । निर्वाचन पैसाले होइन निष्ठाले जितिन्छ भन्ने मान्यता अघि बढाउँदै आयोगले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो तुल्याउन मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने व्यवस्था गर्न व्यावहारिक हुने सुझाव दियो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले आयोगलाई स्वतन्त्र र सार्वभौमरूपमा काम गर्न स्वचालित आवधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने अधिकार दिइनु पर्ने तथा निर्वाचनलाई कम खर्चिलो तुल्याउन हालको निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको धारणा राखे। कुनै पनि राजनीतिक दल कानूनभन्दा माथि हुँदैनन भन्दै सदस्यहरुले भ्रष्टाचार मौलाउने वर्तमान खराब निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको गुञ्जायस छ कि भनी जिज्ञासा राखे ।
केही सांसदहरुले मुलुकमा निष्ठाको राजनीति हराउँदै गएको भन्दै पैसा र दलका नेतृत्वसँगको पहुँचका आधारमा अवसर प्राप्त गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्ता विसङ्गति हटाउन निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको खाँचो औल्याए ।
सांसद लालबाबु पण्डितले भने, “निर्वाचन आयोग चाउरिएको छ, राजनीतिक दल छाडा भएका छन्, कानूनभन्दा माथि कोही छैन, सबैलाई कानूनले बाँध्नुपर्छ, चुवाव हारेपछि अझ माथिल्लो पदमा पु¥याउने प्रवृत्तिले कहाँ लोकतन्त्र फस्टाउँछ ।”
सदस्य यशोदा सुवेदीले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले ठूला नेता र पहुँचवालाले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने देखिएका बताए । उनले भने, “निर्वाचन प्रणाली फेरिनुपर्छ, नीतिभन्दा नियत खराब देखिएको छ, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।”
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति आवश्यक रहेको तथा निर्वाचनको खर्च नबुझाउने राजनीतिक दल र उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
