काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नागरिकता विधेयकमा पाँच दिनभित्र सहमति कायम गर्न बुधबार सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ५ भदौ २०७५ देखि विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।
समितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रस्तावमा छलफल भएको थियो । तर, समितिले सहमति जुटाउन सकेको छैन। यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा सविन शर्माले लेखेका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताको विषय संवदेनशील भएकाले सहमतिमा टुंग्याउन समय माग गरेका थिए।
समितिमा मंगलबार नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने र त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने प्रस्तावमा पेस गरिएको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले यसलाई समर्थन गरेको छ तर कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।
मंगलबारको समिति बैठकमा सभापति श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
त्यस विषयमा बुधबार आयोजित छलफलमा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘राजनीतिक रूपमा छलफल भएको छ । राजनीतिक तहमा सहमति भएपछि यहाँ (समितिमा) पनि टुंग्याउन सकिन्छ, सहमतिमा टुंग्याइयोस्, असहमतिमा नटुंग्याइयोस् ।’
समितिले गरेको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सहमति जनाएको छैन । उसले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा हाल भइरहेको व्यवस्था वा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा नागरिकता लिने व्यवस्था नै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन समय मागेका थिए । उनले समय मागेपछि नागरिकता विधेयकको छलफल पुनः लम्बियो । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले ‘सहमति कसरी जुट्छ रु’ भनेर प्रश्न गरिन् । जवाफमा समितिमा रहेका नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले राजनीतिक सहमतिको विकल्प नरहेको बताए।
