काठमाडौ । ४ असोज २०५३ मा राजधानीका सडकमा दिनभर नारा लागिरहेको थियो– महाकाली साझा हो, पानी आधा–आधा हो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि खारेज गर । राष्ट्रियता नबेच, भारतसँग नझुक ।
प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले लाठी हानेर यताबाट उता र उताबाट यता धपाइरहेको थियो । तमाम अन्योलबीच सिंहदरबारमा संसद् बैठक सुरु भयो । तर, बाहिर लाठी खाने जनताको पक्षमा बोल्ने कोही थिएन । किनकि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट भएर महाकाली सन्धि पारित गर्ने तयारीमा थिए।
सन्धि पारित हुने कि नहुने? टुंगो लगाउन राति १० बजे संसद्मा प्रक्रिया सुरु भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको दल कांग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको राप्रपा निःसन्देह सन्धिको पक्षमा थिए । जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेककिपा प्रखर विरोधमा थिए । अन्योलमा थियो प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले ।
सन्धिको पक्षमा एकताबद्ध भएर मतदान गर्न एमालेले सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको थियो । तर, वामदेव गौतम, सिपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, प्रेमसिंह धामीले संसद् बहिष्कार गरे ।
त्यस्तै, पद्मरत्न तुलाधर, मोहनचन्द्र अधिकारी र हिरण्यलाल श्रेष्ठले संसद्मै उपस्थित भएर सन्धिको विपक्षमा मतदान गरे । ‘हामीलाई पार्टीको ह्विपभन्दा मातृभूमिको प्रेम र अन्तरआत्माको आदेश ठूलो छ,’ पद्मरत्न तुलाधरको भनाइ थियो ।
एमालेका तीन सांसदलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका परि थापा र नवराज सुवेदी तथा नेककिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी बासुकला र सांसद बिबी रोकायाले पनि साथ दिए।
विपक्षमा आठ मत पर्यो, त्यसैले महाकाली सन्धि राति साढे १२ बजे पारित भयो । सिंहदरबारभित्र महाकाली सन्धि पारित भएपछि बाहिर नारा लगाइरहेका जनता निराश भएर घर फर्किए ।
महाकाली सन्धि पारित गर्दा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेता केपी ओलीले संसद्मा भनेका थिए, ‘महाकाली सन्धिअनुसार उत्पादन हुने बिजुली बेचेर देशले बर्सेनि एक खर्ब २० अर्ब कमाउनेछ । समृद्धिको सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउनेछ ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन्।
तर, सन्धिको मस्यौदा बनाउने र संसद्बाट पारित गराउने नेताहरू नै राजनीतिक नेतृत्वमा रहे पनि महाकाली सन्धि अलपत्र छ । देश विकासको उज्यालो ल्याउने भनेको महाकाली सन्धि आफैँ अँध्यारोमा हराएको छ।
महाकाली सन्धिले पानीको वितरणमा नै नेपालमाथि अन्याय गर्यो । नेपालले हिउँदमा आठ सय, वर्षामा २३ सय क्युसेक पानी पाउने सन्धि भयो ।
जब कि महाकालीमा हिउँदमा १० हजार क्युसेक र वर्षामा दुई लाख क्युसेकभन्दा बढी पानी बग्छ । नेपालले कति पानी पाउने भनेर निर्धारण गरियो, भारतले पाउने पानीको निर्धारण गरिएन।
सन्धि गर्दा महाकालीको शिर के हो भनेर स्पष्ट गरिएन । कालापानीमा भारतीय फौज बसेको तथ्यलाई पनि सन्धिले बेवास्ता गर्यो । त्यत्रो सन्धि हुँदा लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदी नै महाकाली हो भनेर स्पष्ट किटान गरेको भए वर्तमान र भावी पुस्ताले अपमान सहनुपर्ने थिएन।
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका अनुसार भारतका तीन रणनीति थिए । पहिलो डिरेल एन्ड डिनाई अर्थात् नेपालमा जागेको देशभक्तिको आन्दोलनलाई पथभ्रष्ट बनाइदिने र नेपालको राष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने । दोस्रो– डिभाइड एन्ड डाइभर्ट अर्थात् राष्ट्रियताको पक्षमा एकजुट नेपालीलाई विभाजित गरेर उनीहरूको आस्थालाई विचलित बनाउने ।
तेस्रो– डाइलुट एन्ड डिसमिस अर्थात् राष्ट्रिय हित भनेको सम्झौताको विषय हो भनेर कमजोर बनाउने र नेपालीको विश्वासलाई खारेज गरिदिने । यी तीनवटै रणनीतिमा भारत धेरै हदसम्म सफल भयो।
