काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले असार ७ गतेसम्म सबै प्रकारका कर तिर्न जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुकार शर्माको इजलासले तत्काल सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
लकडाउनकै बीचमा सरकारले जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्न सूचना जारी गरेको थियो । विरोधपछि उक्त समय असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।
लकडाउनलाई अदालतले समेत शून्य अवधि कामय गरेको अवस्थामा सरकारले निकालेको सूचना गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा कम्तीमा तीन महिनासम्म कर तिर्ने समय दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
