आन्तरिक राजस्व विभागले आज कर विवरण तथा कर बुझाउने म्याद थपसम्बन्धी सूचना जारी गरेर जेठ २५ भित्र तिर्नुपर्ने करलाई असार ७ सम्म र जेठ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने करलाई असार १५ सम्मको म्याद थपिदिएको छ ।
काठमाडौं । लकडाउन चल्दाचल्दै सबै खाले कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेको सरकार व्यवसायीको अडानका कारण समयसीमा दुई हप्ता पर सार्न सहमत भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरुसँगको आज अर्थमन्त्रालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण तथा कर बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी नयाँ सूचना जारी गरेर जेठ २५ भित्र तिर्नुपर्ने करलाई असार ७ सम्म र जेठ मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने करलाई असार १५ सम्मको म्याद थपेको हो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, अर्का उपाध्यक्ष किशोर प्रधान पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, र उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठ तथा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गाना र राजश्व सचिव रामशरण पुडासैनीबीच आज छलफल भएको थियो ।
लकडाउन जेठ ३२ सम्म तोकेको सरकारले जेठ २५ भित्रै कर बुझाउने उर्दीपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत व्यावसायिक संघसंगठन विरोधमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले लकडाउन खुलेको तीन महिनापछि मात्र कर तिर्ने अवस्था हुने बताएका थिए । आफ्नो सूचनाको अवज्ञा हुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायीसित वार्ता गरी कर तिर्ने समयसीमा थप्ने सहमति जनाएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको नयाँ सार्वजनिक सूचना अनुसार अब २५ जेठभित्रै तिर्नुपर्ने २०७६ को फागुन-चैत र २०७७ वैशाखसम्मको कर विवरण, माघ-फागुन र चैत-वैशाखको द्विमासिक र दोस्रो चौमासिकको अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा कर दाखिला गर्ने समय असार ७ सम्म तिर्दा हुने भएको छ ।
कर फिर्ताको निवेदन दिने पाउने अवधि बन्दाबन्दीकै वेलामा सकिए पनि असार ७ सम्मकै समय पाइने छ । फागुन, चैत र वैशाखको अन्तःशुल्क, फागुनदेखि वैशाखसम्मको अग्रीम करकट्टी र अग्रीम कर असुलीको विवरण र ती विवरण बमोजिम कर दाखिला गर्ने, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने समय पनि असार ७ सम्मलाई नै तोकिएको छ ।
यस्तै २०७६ चैतमा बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को संशोधित अनुमानित कर विवरण र दोस्रो किस्ता वापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद भने असार १५ सम्मलाई दिइएको आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
व्यवसायीले सरकारसँग भएको छलफलमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले लकडाउन नखोली कर तिर्न नसक्ने, कर्जा नलिईकन कर तिर्न सक्ने र समयमै कर्जा लिन सक्ने अवस्था नभएको र सर्वोच्च अदालतले भनेको शून्य समयमा कर तिर्न आदेश गर्नु गलत भएको औंल्याएका थिए ।
