काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको करमा केही बढोत्तरी गरेको भए पनि बजार मूल्यमा कुनै फरक नपर्ने भएको छ ।
बिहीबार सङ्घीय संसद्मा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा पेट्रोल र डिजलमा प्रतिलिटर रु १० कर थप गरिएको उल्लेख भए पनि त्यसले बजारमा फरक नपर्ने भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार स्म्मेलनमा मन्त्री डा खतिवडाले नेपालबाट भारततर्फ हुने पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको चोरी तस्करी रोक्न आयातमा केही कर थप गरिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको सीमावारी र पारीको मूल्यमा अहिले नै प्रतिलिटर रु ३० सम्म फरक परेको, सीमाबाट तस्करी हुने गरेको र भारतबाट सवारीसाधन नै आएर नेपालका पेट्रोल पम्पमा भर्ने गरेको पाइएकाले कर बढाउनुपरेको बताए ।
भारत र नेपालबीचमा सेवा र वस्तुको मूल्यमा हुने फरकले पार्ने विकृति रोक्ने उपायस्वरुप सुन र पेट्रोलियम पदार्थको आयतमा कर लगाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले करको दर बढ्दा पनि नेपाल आयल निगमको नाफामा भने फरक नपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको करवृद्धिले उपभोक्तालाई थप मार नपर्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो ।
उनले केही महिनाअघि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रु पाँचले बढाएर रु १० बनाइएको समेत स्मरण गरे । लकडाउनको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नहुने पनि उनको भनाइ छ ।
यस्तै विलासी विद्युतीय सवारीसाधनको आयतमा लगाइएको करका सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले डा खतिवडाले भने, “विद्युतीय सवारीसाधन भनेर पनि भएन, महँगो मूल्यका सवारीसाधनलाई भने केही बढी कर लाग्छ नै तर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुने सवारीभन्दा तुलनात्मक रुपमा विद्युतीय सवारीसाधन सस्तो नै हुन्छ ।”
पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय सवारीसाधनलाई विगतमा भन्सार छुट दिए पनि ठूलो रकमको सवारी आयात भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर दिएको सुविधामा महँगा महँगा गाडी आइरहने अवस्थाले हाम्रो निर्णय विवेकपूर्ण देखिएन । व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाइएको हो ।”
