सङ्घीय संसद्मा आज प्रस्तुत बजेटलाई सत्तापक्षले कोरोनाको महामारीको चपेटामा परेका जनतालाई राहत दिने प्रगतिशील कार्यक्रम समेटिएको भन्दै समर्थन गरेको छ । प्रतिपक्षले भने सरकारको यो बजेट फितलो र अक्षमताको प्रमाणका रुपमा देखा परेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अनुमानित आयव्ययको विवरण९बजेट०लाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोरोना भाइरसको महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित जनतालाई राहत दिने ढङ्गबाट आएको बताए।
उनले भने, “बजेट सिर्जनात्मक ढङ्गले, प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवादउन्मुखरुपमा आएको छ । सबै समुदाय र खासगरी निम्न वर्गका जनतालाई राहत दिन बजेटमा प्रयास गरिएको छ, जुन सराहनीय छ ।”
आन्तरिक राजश्व र बाह्य ऋण सहयोगको अनुमान वस्तुवादी नै रहेको बताउँदै उनले त्यसले स्रोत जुटाउन समस्या नहुने आँकलन गरिएको उल्लेख गरे। सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको बताए।
उनले भने, “कोभिड–१९ महामारी सामना, स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या, स्वदेश फर्केका जनताको व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, कृषिलाई प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि उद्योग, सेवा क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गले राम्रो बजेट आएको छ ।”
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्राथमिकता केन्द्रित र सन्तुलित रहेको बताए। उनले भने, “स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा बजेट राम्रो छ ।”
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले कोभिड– १९ बाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनी स्वास्थ्य क्षेत्र र नागरिकको जीवन सुरक्षामा केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, “बजेट प्राथमिकता निर्धारण गरेर आएकाले विषयमा नै केन्द्रित छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि उल्लेख्यरुपमा बजेट वृद्धि भएको छ । यो क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै रु २२ अर्ब बढी बजेट विनियोजन भएको छ ।”
प्रतिपक्षी भन्छ– अक्षमताको प्रमाणपत्रको दस्तावेज
सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजालले आवश्यकताको पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको अक्षमताको प्रमाणको दस्तावेजका रुपमा बजेट वक्तव्यको आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “दुई तिहाई जनमतको बलशाली सरकारले विशिष्ट परिस्थिति र कठिनाइमा नयाँ दृष्टिकोणबाट बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा त्यसमा चुकेको छ । नेपाली जनताले आगामी दिनमा दुःख नपाओस् भन्ने पाटोमा साझा भावनाबाट बजेट आउनुपथ्र्यो त्यो भएन ।”
समाजवादी पार्टी सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले मुलुकको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुन नसकेका स–साना योजनालाई कनिका छरेझैँ रकम छर्ने कामले समस्या सम्बोधन गर्दैन भने।
उनले भने, “कार्यान्वयनका लागि जुन खाले सुधारको खाँका आउनुपथ्र्यो त्यो भएन, अहिलेको समस्या समाधान गर्न विशिष्ट ढङ्गबाट बजेट आउनु पर्दथ्यो, जसले गर्दा पुरानै ढङ्गबाट आयो, क्यान्सरको रोगलाई सामान्य झारफुक गर्ने जस्तो भयो ।”
पूर्वअर्थमन्त्री एवं सोही पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकता अनुरुपको प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको, कनिका छरे झैँ बजेट विनियोजन गरिएकाले आश्वासनको पुलिन्दाका रुपमा बजेट देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले खर्च जुटाउने र खर्च गर्ने सङ्कल्प र सोच बजेटमा जसरी राखेको छ त्यो सम्भव छैन भन्नुभयो । उनले भने, “दुई/तीन महिनाभित्रमा कोराना भाइरसबाट देश पूर्णरुपमा मुक्त हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट बजेट आएको छ ।”
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले अनुमान, अनुदान र विदेशी ऋणमा आधारित भएकाले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहने र लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने प्रतिक्रिया दिए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विगतदेखि नै राम्रो बन्ने गरे पनि कार्यान्वयनको चुनौती भने सदासर्वदा उस्तै रहेको बताए ।
उनले भने, “बजेट कार्यान्वयन हुने कुनै ठोस आधार छैन, कुनै काम पूरा हुने देखिँदैन, खाली कनिका छरे जस्तो रकम विनियोजन गर्ने काम भएको छ ।''
