काठमाडौं । आगामी वर्ष भित्र ६० वटा मालपोत कार्यलायलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ। संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महिलाको नाममा जग्गा किने थप सहुलियत दिग्ने बताए। यस अघि महिलाको नाममा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका थिए।
कृषि कार्य गर्न चाहनेलाई भूमि बैंकमार्फत जमिनको सुनिश्चितता गर्न ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना हुने भएको छ। भूमि बैंकले प्रयोगविहीन सरकारी, व्यक्तिगत जमिन र नदि नियन्त्रणबाट उकास भइ प्राप्त बाँकी रहेको जमिन कृषि कार्यको लागि प्रयोग गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थालाई लिजमा दिने छ।
त्यसरी लिजमा लिने व्यक्ति तथा संस्थाले कृषि सामग्रीमा खरिदमा सहुलियत पाउने छन्। बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंक स्थापना गर्दै सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने सरकारको योजना छ। भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न गठित आयोगबाट आगामी वर्ष भित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न १०० स्थानीय तहमा कार्यक्रम गरिने भएको छ। भू उपयोग नक्सा तयार गरि वर्गिकरण गर्ने र उत्पादनशील जमिनको खण्डिकरणलाई दुरुत्साहित गर्दै बसोबास योग्य जमिनको नक्सांकन गरिने छ।
नापजाँच छुटेका गाउँ ब्लक जग्गा नापजाँचका लागि एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
