काठमाडाैं । सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब ५ करोड समानीकरण अनुदान छुट्ट्याएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
संघीय सरकारको स्रोतमा संकुचन हुने अनुमान भएपनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सशर्त अनुदानमा समेत उल्लेख्य वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताए । उनले कोरोनाको महामारी थप विस्तार हुन नदिन जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि औषधि ,उपकरणका लागि पनि जोड दिने बताए ।
यस्तै सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याका २ सय अस्पताल बनाउन पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । तीन वर्षमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बीमा र आगामी वर्ष ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । यो कार्यक्रमका लागि साढे ७ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए । यस्तै सरकारले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताको भत्ता दोब्बर पारेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि ६७ अर्ब
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि ६७ अर्ब ५० करोड छुट्याईएको छ । त्यसैगरी सरकारले हरेक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सन्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्र निर्माण हुन बाँकी रहेका स्थानीय तह र वडामा केन्द्र स्थापना गरिने जानकारी दिए । उनले सरकारले हाल सन्चालनमा रहेका सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै त्यसकालागि ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए ।
वृद्ध भत्ता यथावत्
आगामी आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् रहने भएको छ । वृद्ध, सीमान्तकृत, एकल महिला, विकलांगका लागि सरकारले मासिक ३ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेटमा ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
उनले ७० वर्ष माथिका नागरिकका लागि १ लाख रुपैयाँको निःशुल्क बिमा कार्यक्रमबाट तीन लाख जना लाभान्वित भएको भन्दै आगामी वर्षमा थप तीन लाखलाई लाभ पुर्याइने बताए । त्यस्तै, आगामी वर्ष ४ लाख परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले समेट्ने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउन बजेट विनियोजन
सरकारले श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगार गुमाएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ताका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । सरकारले करिब २५ हजार नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने योजना बनाएको छ । सरकारले बजेटमार्फत रकम विनियोजन गरेको हो । सरकारअन्तर्गतको कोभिड– १९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी)ले स्वदेश फर्कने नेपालीलाई राख्ने क्वारेन्टाइनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
लकडाउनमा बन्द उत्पादनमुलक उद्योगलाई विद्युत महशुल छुट
सरकारले लकडाउनका कारण बन्द हुनु पुगेका उत्पादन मुलक उद्योगका विद्युत महशुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ ।लकडाउन अवधिभर बन्द उद्योगले विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट पाउने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतको महशुलमा ५० प्रतिशुत छुट पाइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
वायुसेवा कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क छुट, पूर्वाधार कर पनि मिनाहा
सरकारले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सहुलियत घोषणा गरेको छ । लकडाउन र उडान प्रतिबन्धका कारण उडान भर्न नपाई हवाई मैदानमै ग्राउण्डेड कम्पनीले अब पार्किङ शुल्क छुट पाउने भएका छन् । यसबाहेक लाइसेन्स नवीकरण तथा हवाई इन्धनमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर समेत मिनाहा गरिएको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ यथावत्
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । सरकारले यसको दायरासमेत बढाएको छ ।अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको बताए ।
यो कार्यक्रमको दायरा पनि बढाइएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
