सर्वोच्च अदालतले भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष शितलकाजी श्रेष्ठले दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उक्त सेवालाई पनि आवश्यक सेवा मान्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले अनुमोदन गरेको पशु कल्याण निर्देशिका २०७३ मा उल्लेखित ५ वटा सिद्धान्तहरूमध्ये रोग र पीडाबाट मुक्तिको सुनिश्चितता गर्न नसकिएको तथा पशु स्वास्थ्य तथा सेवा ऐन २०५५ ले नै पौष्टिक भोजन तथा स्वास्थ्यको दृष्टिबाट पशुव्यवसायलाई हेर्नुपर्ने कानुनी दायित्वको परिपालना हुन नसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
‘मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्न गृहमन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको भनिएता पनि हालसम्म सूचीमा राखेको नदेखिएकाले लकडाउनको समयमा पनि पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनको लागि भेटेरिनरी सेवालाई आवश्यक सेवाको सूचीमा राख्ने व्यवस्था तुरून्तै मिलाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
