काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले सर्वसाधारणले सहजै बुझ्ने गरी फैसला लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्। फैसलाको अर्थ बुझ्न पनि कानून व्यवसायीकहाँ पुगेर थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले न्याय सम्पादनलाई स्पष्ट, तर्कसंगत र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताए। न्याय दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै न्याय भएको अनुभूतिसमेत गराउनुपर्ने उनले बताए।
फैसला आफ्नो पक्षमा नआएको अवस्थामा पनि किन त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। कुन तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारका कारण निर्णय भएको हो भन्ने कुरा फैसलामै स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए।
‘न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय भएको अनुभूतिसमेत गराउनुपर्छ। फैसला तथा आदेश स्पष्ट, तर्कपूर्ण, कानुनी आधारसहितको र सर्वसाधारणले समेत बुझ्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने। पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र बक्यौता घटाउन मुद्दाको प्रकृति, जटिलता र पुरानोपनका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार २०८३ असार ११ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ९९७ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्। तीमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ र दुई वर्ष नाघेका २ हजार ९४९ मुद्दा छन्।
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो,’ उनले भने, ‘मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै कानून व्यवसायीको बहसलाई समयसीमाभित्र व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’
उनले फैसला लेखनको गुणस्तर सुधार, स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तको उचित प्रयोग तथा फैसला कार्यान्वयनमा समेत जोड दिए। संविधानप्रदत्त मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै विपन्न, सीमान्तकृत तथा न्यायको पहुँचबाट वञ्चित नागरिकसम्म न्याय पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संवैधानिक अधिकारको प्रयोग पहुँच भएका र माथिल्लो वर्गका व्यक्तिले बढी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले शोषित, पीडित र अधिकारबारे जानकारी नभएका समुदायसम्म न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताए। न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो, निष्पक्ष, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
