प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको आन्तरिक तयारी तीव्र

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणलाई फलदायी बनाउन नेपाल सरकारले उच्चस्तरको आन्तरिक तयारी तीव्र बनाएको छ। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा मङ्सिर दोस्रो साता प्रधानमन्त्री शाह भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदैछन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा भ्रमणको समग्र आन्तरिक गृहकार्य बलियो बनाइएको जानकारी दिइयो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार भ्रमणको तयारी द्रुत गतिमा अघि बढेको छ भने एजेण्डा तय गर्न सबै मन्त्रालयहरूसँग समन्वय भइरहेको छ।

द्विपक्षीय वार्तामा उठाइने राष्ट्रिय हितका कार्यसूची, सम्भावित साझेदारी र सम्झौताका विषय टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइएको अर्यालले बताए।

त्रिदेशीय संयन्त्र र जलवायु जोखिम

प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभामा प्रस्ताव गरेको नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संयन्त्र स्थापनाको विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण रसुवा–भोटेकोशी र बुढीगण्डकीमा जस्तै हिमबाढीको जोखिम बढेकाले पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार र त्रिपक्षीय सूचना सञ्जाल बनाउने ध्येय यो संयन्त्रको रहनेछ। यस विषयमा छिमेकी मुलुकको राय लिन परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गरिरहेको प्रवक्ता अर्यालले जनाए। भ्रमणको तयारीबारे जानकारी गराएर भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्री बिहीबार नै स्वदेश फर्किसकेका छन्।

भ्रमणका क्रममा व्यापार, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधार, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, जनसम्बन्धका साथै स्टार्टअप, डिजिटल कनेक्टिभिटी, एआई र खेलकुदका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

पुनर्निर्माण र सुशासन प्राथमिकतामा

सरकारले राष्ट्रिय हित, सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता र स्वतन्त्र पत्रकारितालाई प्राथमिकतामा राखेको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिइयो। बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन (PDNA) भइरहेको र प्रतिवेदनपछि बजेट तथा कार्ययोजना तय हुने अर्यालले बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको क्षतिको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट सहयोग लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन बजार अनुगमन तीव्र पारिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) कात्तिक १७ देखि पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ भने सरकारी वेबसाइटको सुरक्षाका लागि वैध SSL/TLS सर्टिफिकेट अनिवार्य गरिएको छ।

सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि कुनै हस्तक्षेप हुन नदिने र पत्रकारलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ।