काठमाडौँ। विद्युत नियमन आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) निर्धारण गरेको छ।
आयोगले विद्युत उत्पादनदेखि प्रसारण र वितरणसम्म गैरभेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिसकेको जनाएको छ। उक्त खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क, प्रणाली सञ्चालन शुल्क, तालिकीकरण, मिटरिङ तथा हिसाब मिलान शुल्क, विचलन शुल्क र सहायक तथा सन्तुलन सेवाबापत विभिन्न शुल्कहरू लाग्ने व्यवस्था रहेको छ।
आयोगका अनुसार यस्ता शुल्कहरू पारदर्शी, लागतमा आधारित र नियामकीय दृष्टिले उचित हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गर्ने विद्युत उपभोक्ताबाट लिइने प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्न ‘प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
उक्त मापदण्डअनुसार प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय (एआरआर) गणना गर्दा प्रसारण प्रणालीको पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन-सम्भार खर्च, चालु पूँजीको ब्याज र स्वपूँजीमा प्रतिफललगायतका स्वीकार्य लागतहरूलाई मुख्य आधार मानिएको छ।
आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणका आधारमा प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय परीक्षण गरिएको जनाएको छ। सो परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ।
उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आयमा औसत २७ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भएको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको आय प्रक्षेपण गरिएको आयोगको भनाइ छ। सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ र अधिकतम प्रक्षेपित भार ३ हजार ५८७ मेगावाट कायम गरी प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४१ हजार २७५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरी, अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रसारण शुल्क प्रति किलोवाट घण्टा ५७ पैसा (०.५७ रुपैयाँ) कायम गरिएको छ। आयोगले स्वीकृत मापदण्डको पूर्ण पाठ आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट उपलब्ध हुने जानकारी गराएको छ।
