काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले छ महिनाको सुत्केरी बिदालाई कर्मचारीलाई दिइने साधारण सुविधा वा बिदाका रूपमा मात्र नहेरी मातृत्वको सम्मान, आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य, पोषण र दीर्घकालीन मानव पुँजी निर्माणसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक – २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले मातृत्वका क्रममा महिलाले पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र नवजात शिशुको उचित हेरचाहका लागि आवश्यक समय पाउनुपर्ने स्पष्ट पारिन्।
उनले छ महिनाको सुत्केरी बिदा सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र नभई निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलासहित सम्पूर्ण कामकाजी महिलाको मातृत्व अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताइन्।
“यो व्यवस्था सरकारी कर्मचारी वा स्वास्थ्यकर्मीका लागि मात्र होइन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्तिकै जिम्मेवारी र समर्पणका साथ योगदान गरिरहेका छन्। उनीहरू पनि आमा हुन् र मातृत्वका क्रममा उनीहरूलाई समान अधिकार, सम्मान र संरक्षण आवश्यक हुन्छ,” मन्त्री मेहताले भनिन्।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि गरी कुल छ महिनासम्म तलबसहितको सुत्केरी बिदा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी, पत्नी सुत्केरी हुँदा पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल प्रचलित व्यवस्थामा आमालाई ९० दिन र बाबुलाई १५ दिन सुत्केरी तथा प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तावित संशोधनमार्फत उक्त अवधि बढाउन लागिएको हो। मन्त्री मेहताले मातृत्वको पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्दा आमाको स्वास्थ्य पुनर्स्थापनासँगै नवजात शिशुको आवश्यक हेरचाह, निरन्तर स्तनपान तथा पोषणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइन्।
