काठमाडौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास आपूर्तिमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।
संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कुमारीले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि निजी ग्यास उद्योगीहरूबाट आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। "हाम्रो देशमा बढीमा दुईवटा ग्यास उद्योग भए पुग्छ, ५८ वटा चाहिने नै होइन," उनले भनिन्, "आयल निगमले आफ्नै मातहतमा ग्यास उद्योग खोल्नैपर्छ।"
काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक माग अनुसार सिलिन्डर नभित्रिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले काठमाडौँका लागि हिँडेका सिलिन्डर बीचमै गायब हुने गरेको र माग गर्दा पनि नपाइने स्थिति बनेको दाबी गरिन्। उनले तेल, ग्यास, खाद्यान्न, लुगा र चिनीजस्ता पाँच अत्यावश्यक वस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनैपर्नेमा जोड दिइन्।
छलफलका क्रममा मन्त्री कुमारीले कानुन निर्माण तथा संशोधनमा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग हुने गरेको गुनासो पनि गरिन्। उद्योगीको हितमा बनेका पुराना नियम-कानुन सुधार्न खोज्दा कर्मचारीबाट ‘मिल्दैन’ भन्ने जवाफ आउने गरेको उनको भनाइ थियो। कच्चा पदार्थ आयातमा उच्च भन्सार दर र तयारी वस्तु आयातमा सहुलियत हुने नीतिका कारण देशभित्र उद्योग फस्टाउन नसकेको उनले बताइन्।
आउँदा चाडपर्वहरूलाई लक्षित गरी बजार अनुगमन तीव्र पारिएको जानकारी दिँदै मन्त्रीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत ‘नेपाल फुड्स’ ब्रान्डका खाद्यान्नमा प्रतिकिलो रु. ५ छुट दिइएको बताइन्। साथै, चिनी अभाव हुन नदिन २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा असोज २० गतेभित्र आयात गर्न स्वीकृति दिइएको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बेचे कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइन्।
बैठकमा समितिका सभापति रहबर अन्सारीले चिनीको मूल्यवृद्धिलाई लिएर मन्त्रालयको ध्यान ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समयमै ५०-६० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात नगर्दा उपभोक्ताले महँगी खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो। सभापति अन्सारीले सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिदमा गर्ने अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुनुपर्ने र ग्यास बजारको अनुगमन तथा कारबाही गर्दा वस्तुस्थिति बुझेर मात्र कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।
