काठमाडौं। सिंहदरबारको सत्ता सम्हालेको पाँच महिना पूरा हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गम्भीर सङ्कट र जनप्रश्नको घेरामा परेको छ। 'भ्रष्टाचारीलाई छाडिँदैन', 'जेन-जी आन्दोलनका शहीद र घाइतेलाई न्याय दिइन्छ' र 'सुशासन ल्याइन्छ' भन्ने आकासिएका प्रतिबद्धताका साथ सत्तामा पुगेको सरकारले अपेक्षित कार्यशैली र लय समात्न सकेको छैन। उल्टै सरकार अपारदर्शी, कानूनी प्रक्रिया मिचेर गरिएका कारबाही र प्रशासनिक भद्रगोलमा रुमल्लिएको भन्दै हिजोका समर्थकहरू नै आज सडकमा उत्रिन थालेका छन्।
बालेन शाहको चुनावी अभियान र सत्ता आगमनको मुख्य स्तम्भ नै 'भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता' थियो। सरकारले शुरुवाती १०० दिनभित्रै पूर्वप्रशासक र हाइ-प्रोफाइल नेताहरूमाथि छानबिन र गिरफ्तारीको शृङ्खला चलाएर जनप्रशंस बटुल्ने प्रयास गर्यो। तर पाँच महिना पुग्दा ती सबै कदमहरू फगत 'स्टन्ट' जस्ता देखिएका छन्। अदालतमा मुद्दा कमजोर बन्दा भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरिएका अधिकांश 'ठूला माछाहरू' पर्याप्त कानूनी तयारी र प्रमाण बिना नै साधारण धरौटी वा तारेखमा छुटिरहेका छन्।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन र पुराना फाइल खोल्ने घोषणा गरिए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थागत संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो पपुलिस्ट तरिकाले प्रचारबाजीमा मात्रै ध्यान दिइएको छ। 'भ्रष्टाचारीको अनुहार हेरिँदैन' भन्ने सरकारले ठोस प्रमाणसहित कसैलाई पनि कडा कानूनी सजाय दिलाउन नसक्दा आम नागरिकमा संशय पैदा भएको छ।
भदौ २४ को ऐतिहासिक जेन-जी आन्दोलनको जगमा टेकेर पुराना दलहरूको सिन्डिकेट ढाली सत्तामा पुगेका बालेन शाहका लागि आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका युवाहरूलाई न्याय दिनु नैतिक दायित्व थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, गोलीकाण्ड र मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको प्राथमिकतामा थियो। तर सरकार गठनको पाँच महिना बितिसक्दा पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन।
