काठमाडौँ। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यर्थीहरूमध्येका माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित म्याद जारी गर्नू।”
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा साटफेर र हस्तान्तरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको दाबी गर्दै २०८१ फागुन ८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई विपक्षी बनाइएको छ।
साउन २१ गते पेसी तोकिई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारणदेखाऊ र लिखित जवाफको आदेश दिएको हो।
_20260814063039.jpg)
