काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी स्रेस्ताहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा छलफल भएको छ।
बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलेका स्रेस्ताको विषयमा सरकार र प्रतिपक्षबीच समस्याको प्रकृतिबारे कुनै विमति नरहेको बताए। घटनाको कारणबारे फरक धारणा भए पनि त्यसबाट भएको क्षति र अवस्थाबारे सबै पक्ष जानकार रहेको उनको भनाइ थियो।
संसदीय समितिले दिने निर्देशनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्ने र त्यतिञ्जेलसम्म प्रचलित कानुनअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।
“यो समस्याको प्रकृतिबारे सरकार र प्रतिपक्षबिच फरक बुझाइ छ जस्तो लाग्दैन। किन भयो भन्नेमा विमति होलान्, तर के भयो भन्ने कुरा नाङ्गा आँखाअगाडि भएका घटना र क्षतिबारे सबै जानकार छौँ,” उनले भने, “समस्यामा समान धारणा भएपछि समाधानमा पनि समान ढङ्गले काम हुन्छ। समितिको मार्गनिर्देशन सिरोपर गर्छौँ नै, त्यतिञ्जेल टेक्ने भनेको विद्यमान कानुनलाई नै हो।”
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबाट जलेका स्रेस्ताको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्नसमेत सरकार तयार रहेको बताएका छन्। उक्त घटनालाई विद्यमान कानुनले समेट्ने वा नसमेट्ने विषयमा समितिले आवश्यक अध्ययन र निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
“भदौ २३ र २४ को घटनालाई कुन रूपमा लिने र अहिलेको कानुनले त्यसलाई समेट्छ कि समेट्दैन भन्ने मुख्य बहसको विषय हो। यदि अहिलेको कानुनले समेट्दैन भने संशोधनमा जाऔँ,” उनले थपे, “समितिले निर्देशन दिएमा हामी कानुन संशोधन गर्न तयार छौँ। तर यसले समाधानतिर लैजान्छ कि थप जटिलता ल्याउँछ भन्नेबारे समितिले छलफल गरोस्।”
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तथा सरकारी दस्तावेजहरू सधैँ सुरक्षित राख्नका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिएका छन्।
_20260810073610.jpg)
