काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशमा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रसारण लाइन र पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विद्युत् वितरण लाइन तथा पोल व्यवस्थापनमा देखिएको ढिलाइका कारण सडक निर्माण प्रभावित भएको विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् आपूर्तिमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा सुधार आएको दाबी गरे।
तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष विद्युत् अवरोध (लोड ट्रिपिङ) तुलनात्मक रूपमा कम भएको र प्राविधिक समस्या देखिएमा तुरुन्त समाधान गर्ने गरी द्रुत प्रतिक्रिया दिइएको उनले स्पष्ट पारे। २०४२ सालपछि नेपालमा विद्युत्को माग वार्षिक करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको भए पनि सोही अनुपातमा वितरण प्रणाली र पूर्वाधारमा स्तरोन्नति हुन नसक्दा हाल चाप बढेको उनको भनाइ थियो।
"तथ्याङ्क हेर्दा यस वर्ष बत्ती जाने समस्या कम भएको छ र समस्या आएका स्थानमा तुरुन्त समाधान खोजेका छौँ," मन्त्री श्रेष्ठले भने, "२०४२ सालयता विद्युत्को माग उल्लेख्य बढेको छ, तर वितरण प्रणालीमा आवश्यक सुधार हुन सकेको थिएन। त्यसैले अहिले सरकार र मन्त्रालयले बलियो ट्रान्समिसन लाइन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।"
प्रसारण लाइन विस्तारका प्रगतिबारे जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत मार्किचोक-आँपटारी प्रसारण लाइन सफलतापूर्वक चार्ज भइसकेको बताए। तनहुँमा आवश्यक समन्वय गरी आँपटारीसम्म लाइन विस्तार सम्पन्न भएसँगै चितवन, हेटौँडा, बुटवल र कोहलपुर क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति थप स्थिर र नियमित हुने अपेक्षा गरिएको उनले उल्लेख गरे।
यद्यपि, चितवनको नयाँ आँपटारी सबस्टेसनसम्म लाइन पूर्ण रूपमा जोड्न बाँकी रहेकाले पुरानो भरतपुर लाइनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी भार परेर केही समस्या देखिएको उनले स्वीकार गरे। ट्रान्सफर्मरको अभाव अघिल्लो खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइले सिर्जना भएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् मिटरको आपूर्ति भने क्रमिक रूपमा सहज हुँदै गएको जानकारी दिए।
