काठमाडौं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संरचनालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विद्युत्को अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार तथा उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नयाँ प्रस्ताव तयार पार्न १५ दिनको समयसीमासहित एक विशेष समिति गठन गरेको हो।
सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले हालको महसुल संरचनाको समग्र समीक्षा गरी नयाँ दर तय गर्ने र त्यसै प्रतिवेदनका आधारमा विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा देशमा जलविद्युत् उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। विशेष गरी वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् पूर्ण रूपमा खपत हुन नसकिरहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आन्तरिक उपभोग बढाउन घरायसी तथा औद्योगिक क्षेत्र लक्षित महसुल सुधारको तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
यस व्यवस्थाबाट गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई थप सहुलियत मिल्ने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहज दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँदा सर्वसाधारणको मासिक खर्च घट्नुका साथै उद्योगहरूको उत्पादन लागतसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
महसुल पुनरावलोकनका लागि सञ्चालक समिति सदस्य शाहीकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि, ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता प्रतिनिधि र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिवका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, सञ्चालक समितिले विगतका खरिद प्रक्रिया र सञ्चालनमा रहेका परियोजनासम्बन्धी प्राप्त उजुरी तथा गुनासोहरूको अध्ययन गर्न अर्को छुट्टै छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ।
सञ्चालक समितिका सदस्य शम्भु केसीको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिमा प्राविधिक, कानुनी तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी तीन जना विज्ञ सदस्य र प्राधिकरणले तोकेका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य-सचिव रहनेछन्। छानबिन समितिलाई विगतका खरिद प्रक्रिया र सञ्चालित आयोजनाहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुधारका स्पष्ट सुझावसहित दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।