काठमाडौँ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवधिक निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको पूर्ण आधार हुन नसक्ने बताएका छन्। ४८औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा पार्टीद्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले विश्वका धेरै देशमा चुनाव भए पनि वास्तविक लोकतन्त्र अभ्यासमा नरहेको उदाहरण पेस गरे।
"केवल चुनाव हुँदैमा लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी हुँदैन," अध्यक्ष ओलीले भने, "संसारका धेरै मुलुकमा नियमित चुनाव त हुन्छन्, तर त्यहाँ लोकतन्त्र छैन। हाम्रै देशको विद्यमान अवस्थाबारे पनि खुलेर बोल्न मलाई कुनै सङ्कोच छैन।"
कार्यक्रममा सम्बोधनका क्रममा ओलीले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटना, व्यापक जनधनको क्षति तथा आगजनीप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरे। नेपालको इतिहासमै यस्ता अराजक र विध्वंसकारी घटनाको कल्पनासम्म नगरिएको उल्लेख गर्दै उनले राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी सङ्घर्ष वा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा समेत दरबार र सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने काम नभएको स्मरण गराए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको प्रसङ्ग जोड्दै उनले सत्ता कब्जाका लागि हिंसात्मक बाटो रोजिए तापनि समाजलाई नै पूर्ण आतङ्कको नियन्त्रणमा राख्ने खालका गतिविधि त्यो बेला पनि नभएको दाबी गरे।
वैधानिक सरकार र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध अस्वाभाविक तथा आपराधिक गतिविधि भइरहेको आरोप लगाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछिका न्यायिक व्याख्यामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। "संविधानले स्पष्ट बन्देज लगाएका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै अगुवाइमा संविधानविपरीतका काम भए," ओलीले भने, "दुई तिहाइको बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न असहज भई संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहरिने, अनि संविधानबाहिर गएर गैरसंवैधानिक ढङ्गले जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा बन्द गराउने काम कुन धाराअन्तर्गत भयो?"
अध्यक्ष ओलीले देश, जनता, लोकतन्त्र र सुशासनको रक्षाका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबिच न्यूनतम साझा सहमति र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। "हामीले सबै दल मिलेर एउटै पार्टी बनाउनुपर्छ भनेका होइनौँ," उनले स्पष्ट पार्दै भने, "आ-आफ्नो दलीय अस्तित्व कायम राखेरै भए पनि राष्ट्रिय हित, संविधानको संरक्षण र सुशासन पुनःस्थापनाका मुद्दामा सबै शक्तिहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्छ।"
यसैबिच, प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको पछिल्लो अन्योल र राजनीतिक अस्पष्टतातर्फ सङ्केत गर्दै ओलीले उक्त समस्याको छिट्टै निकास निकालिने आश्वासन दिए। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई स्पष्ट र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न एमालेले आवश्यक पहल कदमी लिने उनको भनाइ थियो।
_20240208203200.jpg)
