काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायहरूलाई ४७ बुँदे बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरेको छ।
बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्रै सम्पादन गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत-साधनको मितव्ययी उपयोग गर्न र विकास आयोजनाहरूको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न यो निर्देशन दिइएको हो।
जारी मार्गदर्शनअनुसार सबै मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले स्वीकृत कार्यक्रम र बजेटलाई लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआईएस) मा समयमै अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद योजना तथा वार्षिक कार्ययोजना आर्थिक वर्षको सुरुमै तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र आयोजना सञ्चालनका क्रममा देखिने बाधा-अड्चनहरू समयमै समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको मूल उद्देश्यअनुसार मात्रै रकम खर्च गर्न, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन तथा विकास आयोजनाको भुक्तानी कार्यसम्पादनका आधारमा मात्रै गर्न विशेष ताकेता गरेको छ।
यसैगरी राजस्व संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण एवं सदुपयोग गर्न र आर्थिक अनुशासन पूर्ण रूपमा कायम गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाइएको छ।
आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन, प्रगति समीक्षा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता र लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने परिपाटीलाई सुधार्न यो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।