काठमाडौँ। सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने कडा व्यवस्था लागू गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको ‘बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै पनि सरकारी निकायले नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्न तथा वैदेशिक भ्रमणमा जान पाउने छैनन्।
सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक मितव्ययिताका लागि भवन भाडासम्बन्धी नियममा पनि कडाइ गरिएको छ। जसअनुसार सरकारी भवन उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा मुख्य सडकभन्दा बाहिर रहेका र न्यूनतम पूर्वाधार भएका घर भाडामा लिन सकिनेछ।
खाली रहेका सरकारी भवनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर उपयोग गर्नुपर्ने र भाडाका घर पूर्ण रूपमा सरकारी कामका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। साथै पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द, भत्ता, तालिम, गोष्ठी र भ्रमण खर्च जस्ता शीर्षकमा सीमित र प्रभावकारी खर्च गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
नगद प्रवाहलाई सन्तुलित र भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउन प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सात दिनअगावै अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। आयोजना सञ्चालनका क्रममा आउन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआँकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ठूला पूर्वाधार र आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउन उल्लेख्य सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। यसका साथै, बजेट कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेका समस्या र तिनका कारण स्पष्ट उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ भने बजेट परिचालनको प्रगतिबारे प्रत्येक दुई महिनामा समीक्षा बैठक आयोजना गरिनेछ।
_20240208203200.jpg)
