काठमाडाैं। बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संघीय सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव राख्न पाउने पूर्ववत् व्यवस्थालाई पुनः ब्युँताएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै यो निर्णय गरेको हो। यससँगै तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले खारेज गरेको यो सुविधा पुनः क्रियाशील भएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार अब संघीय सांसदहरूले नियमसंगत रूपमा स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्। यसअघि जनदबाब र जेन–जी आन्दोलनको रापतापपछि गठन भएको तत्कालीन अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ५ गते खर्च कटौती गर्ने भन्दै सांसदका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यो सुविधा पुनः फर्काउनका लागि संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले आवश्यक गृहकार्य गरेको थियो। समितिले २०८२ चैत ३० गतेको बैठकबाट स्वकीय सचिवहरूको न्यूनतम योग्यता तोक्दै यो व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसका आधारमा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको ऐन संशोधनको प्रस्ताव लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेकोमा मंगलबारको बैठकले यसलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो।
नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै अब संघीय सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा–सुविधा पाउने गरी आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। यसअघि पनि सांसदहरूले यही तहको सुविधासहित सहयोगी राख्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए, जसलाई अन्तरिम व्यवस्थाले केही समयका लागि रोकेको थियो।
_20240208203200.jpg)
