काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधनका क्रममा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको व्यवस्थामा केही हदसम्म ‘ओभर रिच’ (अतिशयोक्ति) भएको महसुस भएपछि त्यसलाई सच्याएर पुरानै कानुनी व्यवस्थामा फर्काइएको बताएका छन्।
बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतमा जस्तो उजुरीलाई हतियार बनाएर कसैलाई दुःख दिने अवस्था फेरि नआओस् भनेर नै कानुनमा सुधार गरिएको स्पष्ट पारे।
अध्यादेश ल्याउँदा उद्देश्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने, उजुरी लिने र संयन्त्रलाई सशक्त बनाउने भए तापनि त्यसको दुरुपयोग भई सताउने अवस्था आउन सक्ने जोखिम देखिएपछि सरकारले कोर्स करेक्सन गरेको उनको भनाइ थियो।
अहिले प्रस्ताव गरिएको संशोधन प्राविधिक प्रकृतिको मात्रै भएको प्रस्ट्याउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सहज रूपमा पारित गरिदिन समितिलाई आग्रहसमेत गरे। ऐनलाई थप व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने वा आवश्यकताअनुसार नयाँ कानुन नै ल्याउने विषयमा आगामी दिनमा विस्तृत छलफल गर्न सकिने बाटो खुला रहेको उनले बताए।
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा गम्भीर रहेको र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) बाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सम्पूर्ण कामहरू भइरहेको सन्देश दिन पनि यो कानुन अघि बढाइएको भन्दै उनले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा भने छुट्टै बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने प्रस्ताव गरे। उक्त विधेयकलाई संशोधनसहित पारित गरेर चाँडै टुङ्गोमा पुर्याइने उनले बताए।
सभापति रोकायका अनुसार अब कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र विधायन समितिबीच आपसी छलफल गरी विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिनेछ र त्यसलाई संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ।
