काठमाडौँ । नेपालमा दलित समुदायको हकअधिकार संरक्षण, बालअधिकार, सुकुमबासी समस्या, संक्रमणकालीन न्याय तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै निरन्तर काम गरिरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोग दलित समुदायका अधिकारप्रति सधैँ संवेदनशील रहेको र सम्बन्धित उजुरीहरू आएमा कानुनी अधिकारभित्र रहेर आवश्यक अनुसन्धान र समन्वय गर्ने गरिएको प्रस्ट पारे।
घरभाडामा बसिरहेका एक दलित परिवारलाई जातीय आधारमा घरबाट निकालिएको घटनामा प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि आयोगकै पहलमा उजुरी दर्ता गराइएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले सोही विषयमा तत्कालीन एक मन्त्री अदालतमा घरधनीको पक्षबाट उपस्थित भएको घटनाबारे आयोगले स्पष्टीकरणसमेत लिएको जानकारी दिए।
आयोगले दलित आयोग, महिला आयोग लगायतका अन्य संवैधानिक आयोगहरूसँग समन्वय गर्दै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू संयुक्त रूपमा तयार गरी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा समेत पठाउने गरेको अध्यक्ष मगरले बताए। आयोगभित्र पनि समन्वय संयन्त्र गठन गरिएको र यस सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।
बालअधिकारको विषयमा आयोगले निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले बाल सुधार गृह तथा बाल अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रियस्तरको अध्ययन (नेसनल इन्क्वायरी) अघि बढाइएको उल्लेख गरे। बाल उमेरको वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि मात्र आयोगले सरकारलाई आधिकारिक सिफारिस गर्ने उनले स्पष्ट पारे।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा पनि आयोग उत्तिकै सक्रिय रहेको र विशेष गरी रुसमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे त्यहाँको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग निरन्तर समन्वय तथा पत्राचार भइरहेको बैठकमा जानकारी दिइयो।
यस्तै, सुकुमबासी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाएपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको र उक्त सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाबारे नियमित रूपमा प्रगति विवरण मागिरहेको अध्यक्ष मगरले बताए। आयोगले तयार गर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूमा गोप्य प्रमाण, बयान तथा संवेदनशील विवरण समेटिने भएकाले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने नीति रहे पनि आयोगको अन्तिम निर्णय तथा सिफारिसहरू भने वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिने उनले प्रस्ट पारे।
