काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता एवं सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले अघि बढाएको मुलुकी अपराध संहिता (संशोधन विधेयक) को नयाँ मस्यौदाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेता शाहीले संसदीय मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४९ लाई संशोधन गर्न तयार पारेको मस्यौदा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक बहुलवाद र स्वतन्त्रताको स्पष्ट प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै उनले प्रस्तावित मस्यौदाले नागरिकको ती मौलिक हक र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि सिधै प्रहार गर्ने दाबी गरे।
प्रस्तावित मस्यौदामा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने भन्ने शब्द थपेर त्यसलाई राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा व्याख्या गर्ने र त्यसमा संलग्नलाई २५ वर्षसम्मको कडा जेल सजाय दिने व्यवस्था गर्न लागिएकोप्रति शाहीले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
यस्तो कानुनी प्रावधानले भविष्यमा शान्तिपूर्ण विचार, राजनीतिक असहमतिका फरक मत, प्रदेश संरचना खारेजीको आवाज वा संविधान संशोधनको माग जस्ता विशुद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूलाई समेत राज्यले अपराधको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने खतरा उनले औँल्याए।
जनताको आवाजलाई कानुनको डर देखाएर दबाउने यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक अभ्यास र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आघात र संविधानको मर्मविपरीत भएकाले उक्त मस्यौदा तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै उनले सो सम्बन्धमा रुलिङ गर्न सभामुखसमक्ष आग्रह समेत गरे।
यसका साथै नेता शाहीले देशको परराष्ट्र नीति कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत आवेग वा लहडमा नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए। देशको जिम्मेवार पदमा आसिन प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय वा कूटनीतिक मामिलामा कुनै पनि कुरा बोल्दा हचुवाका भरमा नभई सधैँ तथ्य र अकाट्य प्रमाणमा टेकेर मात्र बोल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि सार्वजनिक रूपमा ’नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ’ भनी दिएको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै शाहीले राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको यस्तो गम्भीर बयानलाई तत्काल सच्याउनु नै देश र समग्र राष्ट्रको हितमा हुने उल्लेख गरे।
