काठमाडाैं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्ने तथा उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारी तत्काल रोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब ७०० उद्योगमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत् लाइन काट्ने र उद्योगीहरूलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद हाल सर्वोच्च र उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड आफैँले सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त विवादित विषयमा पुनरावलोकनका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
यस्तो कानुनी प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा उद्योगीहरूलाई सात दिनको अत्यन्तै छोटो समयसीमा दिएर बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नु, विद्युत् काट्ने चेतावनी दिनु र धरपकडको तयारी गर्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त र व्यावसायिक शिष्टाचारविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।
उद्योगीहरूले भाडा दरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराई उद्योग सञ्चालन नै प्रभावित हुने गरी मानसिक दबाब सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।
उद्योगहरूलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मुख्य जिम्मेवारी र कर्तव्य रहेको स्मरण समेत गराइएको छ।
राज्यले उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने तथा उद्योगहरू नै बन्द हुने परिस्थिति निर्माण गरेमा त्यसले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल नराम्रोसँग गिराउने महासंघको चेतावनी छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण वातावरणले देशभित्र नयाँ लगानी आउन रोकिने र स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानी गम्भीर रूपमा निरुत्साहित हुनेतर्फ महासंघले सरकारलाई सचेत गराएको छ।
महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडसँग उद्योगीहरूलाई त्रसित बनाउने तथा उत्पादन प्रवाह अवरुद्ध गर्ने खालका सबै गतिविधिहरू तत्काल रोक्न जोडदार माग गरेको छ।
कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट मात्रै जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको छ। यसका साथै उद्योग र सरकारबीच देखिएको यो समस्याको उचित समाधानका लागि आवश्यक पर्ने जुनसुकै सहजीकरण गर्न महासंघ सधैँ तयार रहेको समेत विज्ञप्ति मार्फत स्पष्ट पारिएको छ।
