काठमाडौँ । सरकारले देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि चारवटा ठूला जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने लगायतका विभिन्न दूरगामी र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना, लोवर न्यादी खोला जलविद्युत आयोजना, घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजना र तादी खोला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने औपचारिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो। सरकारको यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि वन क्षेत्रको प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण रोकिएका वा सुस्त बनेका ती जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन ठूलो सहजता मिल्ने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ लाई औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको छ। नियमावलीमा गरिएको यस सामयिक संशोधनसँगै निजामती सेवाको समग्र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सुधार आउने, सुशासन प्रवर्द्धन हुने र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कामकारबाहीहरू अझ पारदर्शी एवं प्रभावकारी बन्ने सरकारको बलियो अपेक्षा रहेको छ।
बैठकले लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद र अन्योलमा रुमल्लिरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि एक विशेष कदम चालेको छ। रेडक्रसको साङ्गठनिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले दोलखाका विशाल कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो समितिले रेडक्रसभित्रको वर्तमान अन्योल अन्त्य गर्दै यस मानवीय संस्थालाई विधानसम्मत र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
यसका साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि सेयर लगानी र स्वार्थको बाझिने विषयलाई लिएर विवादमा परेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएका पूर्व गृह मन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सुधन गुरुङको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले पेस गरेको विस्तृत प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बुझाएको सो प्रतिवेदनलाई सरकारले बुझिलिएसँगै अब यस विषयमा कानुनी र राजनीतिक रूपमा आवश्यक पर्ने थप प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन बाटो खुला भएको बुझिएको छ।
