काठमाडौं। भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल-भारत सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिबारे नयाँ दिल्लीमा स्पष्टीकरण दिएका छन्।
आइतबार भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय छलफल सकिएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालले भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकहरूलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिसकेको बताए।
उक्त भूमि नेपालकै भएको र यो नेपालको ऐतिहासिक तथ्य रहेको कुरामा जोड दिँदै उनले बेलायत (यूके) को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोलेको कुराको आशय पनि त्यही ऐतिहासिक प्रमाणसँग जोडिएको प्रष्ट पारे।
नेपाल र भारतबीचका धेरैजसो सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा भएको र विशेष गरी नेपाल-भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्धारण हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले निकै प्रस्ट रूपमा जोड दिएझैँ दुवै देश टेबलमा बसेर कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाटै यो विवाद समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे। नेपाल आफ्ना सम्पूर्ण सीमा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउन दृढ रहेको उनले पुनः दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्री शाहको भनाइको अन्तर्य बुझाउँदै मन्त्री खनालले अगाडि थपे, ‘सीमा विवाद समाधानका लागि हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्। त्यसैले यूकेका पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही पुराना दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर मात्र हामीले हेर्न खोजेका हौँ। तर यसको अर्थ हामीले सीमा विवाद सुल्झाउन तेस्रो पक्ष अर्थात् यूकेसँग मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने बिल्कुलै होइन र प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय पनि त्यो कदापि थिएन।’ परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भनाइले प्रधानमन्त्रीको संसद्को सम्बोधनलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा उठेका तरङ्ग र भ्रमलाई निवारण गर्न खोजेको देखिन्छ।
