काठमाडाैं। नेपालका आठ विश्वविद्यालयहरूमा रिक्त रहेका उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सरकारले नयाँ र कडा मापदण्डसहितको प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
लामो समयदेखि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शी नियुक्तिको मारमा परेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले “विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३” स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यस कार्यविधिले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार उपकुलपति बन्न चाहने उम्मेदवारले विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखिएको छ भने कम्तीमा १० वर्षको अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव हुनुपर्नेछ। उम्मेदवारले आफू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र आफ्ना लेखरचनाहरूमा बौद्धिक चोरी नगरेको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नियुक्तिको प्रारम्भिक चरणमा विज्ञहरूको एक उपसमिति गठन गरिनेछ, जसले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव र रणनीतिक कार्ययोजनाको सुक्ष्म अध्ययन गरी उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको नाम छनोट गर्नेछ।
यसपटकको छनोट प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय बनाउन उम्मेदवारले पेश गर्ने 'भिजन पेपर' र कार्ययोजनाको मूल्यांकन गर्दा व्यक्तिको पहिचान गोप्य रहने गरी 'डबल कोडिङ' प्रणाली अपनाइने भएको छ।
यसले पहुँच वा प्रभावका आधारमा हुने मूल्यांकनलाई निरुत्साहित गरी गुणस्तरलाई मात्र स्थान दिने विश्वास गरिएको छ। सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूको नाम सार्वजनिक गरी उनीहरूका बारेमा विद्वत् समुदाय र सर्वसाधारणबाट राय सुझाव समेत संकलन गरिनेछ। सार्वजनिक सुझाव र प्रस्तुतीकरणको आधारमा मात्र अन्तिम अन्तर्वार्ता सञ्चालन हुनेछ।
कार्यविधिले स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्न समेत विशेष ध्यान दिएको छ। यदि सिफारिस समिति वा विज्ञ उपसमितिका सदस्यको नजिकको नातेदार उम्मेदवार भएमा उक्त सदस्यको ठाउँमा अर्को विज्ञ तोकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
१०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुने मूल्यांकन प्रणालीमा अनुसन्धान, पुस्तक प्रकाशन, प्रशासनिक अनुभव र अन्तर्वार्तालाई आधार मानिनेछ। कुनै पनि उम्मेदवारलाई अस्वाभाविक रूपमा कम वा धेरै अङ्क दिइएमा समितिले त्यसको ठोस कारण खुलाउनुपर्ने गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ।
उम्मेदवारको व्यक्तिगत आचरण र सदाचारलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ। भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिहरू यो पदका लागि योग्य हुने छैनन्। यदि उम्मेदवारका विरुद्ध कुनै उजुरी वा गुनासो प्राप्त भएमा समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी छानबिन गर्न सक्ने अधिकार समेत पाएको छ।
विज्ञहरूको मूल्यांकन, खुला प्रतिस्पर्धा र जनस्तरको पृष्ठपोषणलाई एकीकृत गरी विश्वविद्यालयहरूलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा पुनर्जीवित गर्ने सरकारको यो प्रयासलाई शिक्षा क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ।
