काठमाडाैं। लामो समयदेखि आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता पाउने पखाईमा रहेका सहकारी पीडितहरूका लागि सरकारले खुसीको खबर ल्याएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। गत वैशाख ९ गतेदेखि काम थालेको 'समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति'ले आवश्यक विवरण संकलन गरी भुक्तानीको अन्तिम तयारी पूरा गरेको हो।
समितिको तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको झण्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व देखिएको छ। तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन्।
समितिले ५ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्नेलाई 'साना बचतकर्ता' र सोभन्दा बढी रकम हुनेलाई 'ठूला बचतकर्ता'का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। कूल पीडितमध्ये ५ लाखभन्दा बढी बचत हुनेहरूको संख्या १८ हजार मात्र रहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बचत फिर्ताका लागि समितिले नयाँ कार्यविधि तय गर्दै कर्जा असुलीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने नीति लिएको छ। समितिका सदस्य सचिव रविन ढकालका अनुसार ऋण लिएर नतिर्नेहरूका विरुद्ध कानुनबमोजिम कठोर नीति अवलम्बन गरिनेछ।
यदि समितिको कोषमा रहेको रकमले अपुग भएमा सरकारले चक्रीय कोषमा विनियोजन गरेको रकमबाट सापटी लिएर भए पनि बचतकर्ताको भुक्तानी दिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसअघि मागदाबी गर्न छुटेका बचतकर्ताहरूका लागि भने समितिले आगामी साउनको पहिलो हप्ता पुनः आवेदन दिने समय उपलब्ध गराउने भएको छ।
जेठको पहिलो साताबाट सुरु हुने यो अभियानले सहकारी क्षेत्रमा गुमेको विश्वास फर्काउन र पीडित सर्वसाधारणलाई आर्थिक न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
