काठमाडाैं। नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले विभिन्न महत्वपूर्ण ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गरेका छन्। सरकारले संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल केही कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेपछि यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार जारी गरिएका अध्यादेशहरूमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा, आर्थिक सुधार तथा केही पुराना कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखिएका प्रावधानहरू समेटिएका छन्।
यी अध्यादेशहरू जारी भएसँगै अब तिनले कानुन सरहको मान्यता पाएका छन् र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। सरकारले विशेषगरी सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन यी अध्यादेशहरू ल्याउनुपरेको दाबी गरेकाे छ।
संसद् बैठक नभएको समयमा राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बाध्यताका कारण अध्यादेशको सहारा लिइएको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ। जारी भएका अध्यादेशहरूमा सामाजिक सुरक्षा, फौजदारी कसुर सम्बन्धी केही व्यवस्था र आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू प्राथमिकतामा रहेका छन्।
यद्यपि, सरकारले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेशहरू भने तत्कालै जारी भएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका अन्य दुईवटा अध्यादेशहरूलाई भने राष्ट्रपतिले थप अध्ययनको चरणमा राखेका छन्।
ती अध्यादेशहरूका विषयवस्तुमा केही कानुनी जटिलता वा दूरगामी असर पर्ने प्रकृतिका प्रावधानहरू हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपतिले विज्ञहरू र सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिरहेका छन्। संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्नुअघि त्यसको औचित्य र संवैधानिक भावना अनुरूप भए नभएको अध्ययन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको सन्दर्भमा यी दुई विधेयकहरू रोकिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार अध्ययनका क्रममा रहेका ती दुई अध्यादेशहरूका बारेमा आवश्यक कानुनी परामर्श पुरा भएपछि मात्रै तिनलाई जारी गर्ने वा सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ।
हाल जारी भएका ६ अध्यादेशहरूले भने आगामी संसद् बैठक सुरु भएको निश्चित समयभित्र सदनबाट अनुमोदन पाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। यसरी एकैपटक ठुलो सङ्ख्यामा अध्यादेश आउनुले सरकारको कार्यशैली र संसदीय प्रक्रियाका बारेमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न बहसहरू समेत सुरु भएका छन्।
