काठमाडौं । अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकले वित्तीय संघीयता सुदृढ बनाउन १६ बुँदे महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकले सङ्घीय बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउने र सशर्त अनुदान क्रमशः घटाउँदै लैजाने नीति लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार सम्पन्न बैठकले राजस्व बाँडफाँट, अनुदान प्रणाली र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने लक्ष्यसहित निर्णयहरू गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा विद्युत्, पर्वतारोहण, वन र खानीबाट प्राप्त रोयल्टीमा स्थानीय तहको हिस्सा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा प्रत्येक तहले चालु आर्थिक वर्षभित्र ‘राजस्व संकलन तथा चुहावट नियन्त्रण सुधार कार्ययोजना’ तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, साना र दोहोरो योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘थ्रेसहोल्ड’ का आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) को अवधारणा अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह हुँदै ढुवानी हुने मालवस्तुमा कुनै पनि कर, शुल्क वा दस्तुर नलगाउने स्पष्ट निर्णय गरेको छ । यदि कतै त्यस्तो कर लगाइएको भए तत्काल हटाउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यस्तै, चालु खर्च नियन्त्रणका लागि मितव्ययिता नीति कडाइका साथ लागू गर्ने, संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने र प्रशासनिक दक्षता बढाउने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको अवकाशपछिको व्यवस्थापनका लागि योगदानमा आधारित उपदान कोष आगामी साउन १ गतेदेखि अनिवार्य लागू गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
बैठकले बजेटलाई ‘अवण्डा’ मा राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने, रुग्ण आयोजना हटाउने र कार्यक्रमलाई क्रियाकलापगत रूपमा बाँडफाँट गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
पारदर्शिता बढाउन SuTRA, LMBIS र PLMBIS प्रणालीलाई एकीकृत गरी रियल टाइम एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी, बेरुजु न्यूनीकरण, संविधानअनुसार कानुन निर्माणमा समन्वय, पर्यटन प्रवद्र्धन, जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा सुधार तथा वनजन्य र नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन सुधार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
उक्त बैठकमा सातै प्रदेशका अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
